Middle Class Tenants: भारत में आम आदमी को आय, जीवनशैली और स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और अगर हम गहराई में जाएं तो हम मध्यम वर्ग को भी निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में बांटते हैं। परन्तु इसके निश्चित मापदण्ड क्या हैं, इसका ठीक-ठीक अनुमान कोई नहीं लगा सकता। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं आएगी, अब सरकार खुद मध्यम वर्ग की परिभाषा तय करने जा रही है। चलिए आपको बताते है कि सरकार ऐसा क्यों और कैसे करने वाली है।
अंतरिम बजट मे हुई मध्यम वर्ग के लिए योजना की घोषणा
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी। घोषणा में किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने की बात कही गई थी। लेकिन मध्यम वर्ग में कौन शामिल होगा इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। अब इसी सिलसिले में सरकार यह तय करने की योजना बना रही है कि मध्यम वर्ग में किन लोगों को शामिल किया जाए।
मध्यम वर्ग की परिभाषा अब ऐसे होगी तय
आपको बता दें कि अब सरकार आय मानक, स्थान और घरों के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करेगी ताकि वह मध्यम वर्ग आवास योजना के लिए लाभार्थियों का चयन कर सके। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके बाद इन्हें वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, वित्त मंत्रालय फिर योजना के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का चयन करेगा। माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग को तय करने में आय, आय के प्रकार और आवास के स्थान से जुड़े बिंदुओं पर परिभाषित किया जाएगा।
मध्यम वर्ग की परिभाषा अभी अस्पष्ट है
वर्तमान स्थिति की बात करें तो मध्यम वर्ग की परिभाषा काफी अस्पष्ट है, आम तौर पर उन परिवारों को मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच होती है। पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर्स रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 43 करोड़ परिवार मध्यम आय वर्ग में आते हैं। यहां मध्यम वर्ग की सीमा 5 लाख से 30 लाख की आय के बीच रखी गई है, यानी भारत में हर तीन में से एक परिवार मध्यम वर्ग है, यानी मध्यम वर्ग में आता है। लेकिन कोई भी सीमा वैज्ञानिक रूप से नहीं है सही है क्योंकि सरकार ने इसे स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में अब सरकार मध्यम वर्ग की परिभाषा और आय के दायरे को परिभाषित करने जा रही है, इससे सरकार को योजना में शामिल परिवारों को लाभ प्रदान करने में मदद मिलेगी।
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सरकार ने कि घर खरीदने या बनाने में मदद कि घोषणा
आइए अब जानते हैं कि वह कौन सी घोषणा थी जिसके आधार पर यह सारी बातें की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देगी। यह योजना पात्र वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करेगी। यह घोषणा सरकार द्वारा सभी के लिए आवास मिशन की तर्ज पर की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनाएं शामिल हैं। अब देखना होगा कि सरकार मिडिल क्लास की क्या परिभाषा देती है।
