Budget 2024: 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024 पेश कर रही थीं तो न सिर्फ आम लोग सब्सिडी की बैसाखी छिनने के बाद गिरती बिक्री को लेकर चिंतित थे, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री भी बड़ी घोषणाओं पर नजर रखे हुए थी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट 2024 में फेम 3 योजना का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि उन्होंने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी फेम योजना (FAME Scheme) के लिए आवंटन 44% कम कर दिया।
अगले वित्तीय वर्ष में फेम (FAME) का वह बजट 2.671.33 करोड़ रपए है जो चालू वित्त वर्ष के 4.807.40 करोड़ रुपए के बजट से काफी कम है। हालांकि सरकार ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए फेम योजना के तहत धन कैसे आवंटित किया जाएगा लेकिन यह बात तो तय है कि कैची चलनी तय है।
At the interim budget today, the government has announced that the FAME subsidy will continue with a Rs 2,671 crore boost.
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— Autocar India (@autocarindiamag) February 1, 2024EV स्कूटर की कीमत बढ़ेगी
इससे पहले सरकार ने निजी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के आवंटन में कटौती का संकेत दिया था। ऐसे में इसका असर स्कूटर और बाइक जैसे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर भी पड़ रहा है। मौजूदा फेम 2 स्कीम की बात करें तो सरकार प्रति किलोवाट बैटरी पर 10,000 रुपये की सब्सिडी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की प्री-फैक्ट्री कीमत का 15% है। अगर मैं आपको इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक स्कूटर की जैसे S1 Pro जिसकी शोरूम कीमत 1,47,499 रुपये है, इस पर 22,268 रुपये की फेम सब्सिडी मिलती है। बिना सब्सिडी के S1 Pro की कीमत 1,69,767 रुपये होगी यानी अगर फेम सब्सिडी बंद हुई या घटी तो EV स्कूटर की कीमत बढ़ना तय है।
FAME 2 सब्सिडी का उद्देश्य
FAME 2 के उद्देश्यों की बात करें तो इसे लागू करते समय सरकार ने कहा था कि इस योजना में 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर 55,000 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर और 7,090 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देना शामिल है। अब देखना होगा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी या नहीं। जनवरी में कंपनियों द्वारा पेश किए गए तिमाही आंकड़ों के मुताबिक, 2023 की तीसरी तिमाही में ईवी की बिक्री में 34% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अभी भी इसकी बिक्री आम पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की तुलना में काफी कम है।
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सरकार ने EV के लिए कि विशेष घोषणा
लेकिन ऐसा नहीं है कि बजट में ईवी सेक्टर के लिए सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। सरकार ने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ विशेष घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रखा है। सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत रखने की बात कही है, अगर ऐसा हुआ तो महंगी होने के बावजूद लोग ईवी की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
